पर्यटन बोर्ड छानविन समितिको प्रतिवेदन लेखा समितिमा
निरौलाले भ्रष्टचार गरेको प्रमाण
काठमाडौं– नेपाल पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समितिले पर्यटन बोर्ड भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको तथ्य सार्वजनीक गरेको हो । गठित समितिको प्रतिवेदनमा बोर्डले नेशनल टुरिजम फेयर कार्यक्रममा आर्थिक कार्यविधि पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले पर्यटकीय गन्तव्यहरुको बारेमा सञ्चारका माध्यम रेडियो, टेलिभिजन मार्फत गर्नुपर्ने प्रचार– प्रसार प्रतिस्पर्धा नगराई आर्थिक लाभ लिएर बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले पटक–पटक भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको गुनासो बढन थालेपछि मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानविन समिति नै गठन गरेको थियो । समितिले उक्त प्रतिवेदन बुधवार व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनीक भएपछि बोर्डभित्र व्यापक अनियमितता हुने गरेको खुलासा भएको हो ।
बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलाले कर्मचारी आवश्यक भएमा दरबन्दी स्वीकृत गराई बोर्डको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली बमोजिम पदपूर्ती गर्नुपर्नेमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै इन्टर्नमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी विना प्रतिस्पर्धा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई भुक्तानी भएको तलव भत्ता वापतको रकम निणर्यकर्ताबाट असूल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
नेपाल पर्यटन भ्रमण बर्ष २०११ मा १० करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम उपलब्धिविहीन कार्यमा खर्च गरेको बताईएको छ । कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो पदीय आचरण विपरित छोरीको इसीएस म्यागाजिनलाई मासिक १ लाखको दरले १२ लाख उपलब्ध गराएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै निरौलाले विदेश भ्रमणमा जाँदा नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिएको समेत उल्लेख छ । नक्कली बिल स्थानीय भाषामा रहेकोले समितिले छानविन गर्न असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक विनियमावली सार्वजनिक खरीद कानुन विपरीत बनाएको बताईएको छ । यस्तै दोहा, कतारमा पर्यटन प्रवद्र्वनमा जाँदा भएको खर्चको विल भर्पाइ, कार्यक्रमको फोटो एवं अन्य प्रमाणहरु अपर्याप्त भएको, कर्मचारीको नाममा बैंक खाताबाट पैसा निकालेको, जागिर छोडेका कर्मचारीको नाममा खर्च देखाएको, बाउन्सरलाई गैर कानुनी भुक्तानी गरेको, इन्धनको रकम भुक्तानी गर्दा लगबुक पेस नभएको कुरा उक्त प्रतिवेदनमा पेश गरिएको छ ।
TOURISM TIMES 