मन्त्रीज्यू , सुवास निरौला विना पर्यटन बोर्ड चल्दैन ?
सन्तोषराज पोख्रेल
करीब एक महिना अघि राजधानीको कमलादीस्थित सि डब्लु पार्टी प्यालेसमा पर्यटन सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम थियो । जसमा पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य प्रमुख अतिथि थिए । सरकारी झण्डावाला गाडी कम्पाउण्डमा आएर रोकियो । मन्त्रीज्यू गाडीबाट ओर्लनु भयो । स्वागतका लागि प्रदान गरेको बुके समातेर मञ्चमा उक्लिनुभयो र आसन ग्रहण गर्नुभयो । एकजना सैनिक पछिल्तिर राखेर हँसिलो मुद्रामा बसेका मन्त्रीको अनुहारमा त्यतिबेला एउटा निकै नमिठो आभाष देखियो , जतिबेला नेपाल पर्यटन बोर्डका कायममुकाम प्रमुख करीब १० जना बडीगार्ड बोकेर कार्यक्रमको बीचमा आइपुगे र सबैको ध्यान आफूतिर खिचे ।
शायद आफ्नै मन्त्रालयको एउटा कार्यालयमा काम गर्ने सामान्य कर्मचारी अघिपछि दुईचार वटा गाडी र १५ जना बडीगार्ड पछि लगाएर हिडछ, आफु भने एउटा गाडीमा एकजना गार्ड लिएर हिंडनुपरेकोमा मन्त्रीज्यूलाई केही लघुताभाष भयो होला । अहिले निरौलाको सुरक्षा गार्डको संख्यामात्र २६ जना पुगेछ । देशभर बाढीपहिरोको कहर छ । जनता खान र लाउन नपाएर मरिरहेछन । तर, देशको एउटा कर्मचारी जो भष्ट्रचारको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अहिले निरौलाका बढीगार्डलाई प्रतिव्यक्ति रु १५ हजार मासिक तलब खर्च हुन्छ । यो भनेको प्रतिमहिना रु ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ हो । त्यसबाहेक पनि निरौला आफ्नो कुर्सी बचाउन दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्न पछि पर्दैनन । आफ्नो बिरुद्धमा बोल्ने जोसुकैलाई अदालतमा मुद्दा हाल्छन र पर्यटन बोर्डको बजेटमा उनको पक्षमा वकिलले बहस गर्छन । निरौलाकै कारण बोर्ड करीब ४ महिनायता निष्क्रिय अवस्थामा छ । तर, पनि मन्त्रीज्यू निरौलालाई बोर्डको कायममुकाम प्रमुखबाट हटाउन चाहनुहुन्न । मन्त्रीज्यूकै एउटा कर्मचारीका कारण देशको पर्यटन क्षेत्रमा सयौं विवाद उब्जिएका छन, मन्त्रीज्यूकै साख गुमेको छ, पर्यटन बोर्ड नै विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ र पनि मन्त्री ज्यू चुपचाप हुनुहुन्छ । मन्त्रीज्यू , सुवास निरौला विना नेपाल पर्यटन बोर्ड चल्दैन ?
अब मूल विषयमै फर्कौ । नेपाल पर्यटन बोर्ड विगत चार महिनायता लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छ । पर्यटन बोर्डमा व्यापक भष्ट्रचार भएकोले छानविन तथा निजी क्षेत्रको वास्तविक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको आन्दोलनका कारण पर्यटन बोर्ड अहिले छानविनको दायरामा छ । मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समिति, पुर्नसंरचनाका लागि गठित समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पर्यटन बोर्ड सम्बन्धमा अध्ययन र छानविन गरिरहेका छन । विभिन्न अदालतमै व्यवसायी, कर्मचारी र बोर्ड सदस्यका गरी करीब डेढ दर्जन मुद्दा मामिला चलिरहेका छन । यी यावत मुद्दाहरुको केन्द्रमा नेपाल पर्यटन बोर्डका कायममुकायम प्रमुख सुवास निरौला एकमात्र व्यक्ति रहेका छन । विस २०६८ कार्तिकमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठको पदावधि सकिएसँगै कायममुकामको पदमा रहेका निरौलाले पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न गरेका अनैतिक क्रियाकलापहरुले पर्यटन बोर्ड अहिले विघटनको संघारमा पुगेको छ । तर, एउटा व्यक्तिका कारण विघटनकै संघारमा पुगेको पर्यटन बोर्डलाई बचाउन मन्त्रालयले देखाएको उदासीनताभित्र लुकेका रहस्य भने थप चाखलाग्दा छन ।
निर्विकल्पै हुन त निरौला ?
पर्यटन क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा जटिल प्रश्नको रुपमा रहेको कुनै प्रश्न छ भने यही होला । किनकी यो प्रश्नको उत्तर जसले दिनुपर्ने हो, उ नै चुपचाप छ । बोर्डको तालुकदार मन्त्रालयको रुपमा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय निरौलाका बारेमा मौन छ । निरौलामाथि लागेका भष्ट्रचारका आरोप नै एक दर्जन भन्दा बढी छन । उनले गरेका अनियमितताका प्रमाण भन्दै व्यवसायीले अनेकौं कागजात फोटोकपी नै गरेर बाँडेका छन । जसलाई मात्र हेर्दा पनि निरौला सही छन भन्न गाह्रै पर्छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत नक्कली रहेको बारेमा अख्तियारमा उजुरी समेत छ । जसका विरुद्धमा देशमा पर्यटन व्यवसायीको छवि बनाएका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी व्यवसायी छन । उनकै कार्यालयका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीसँग अहिले उनको बोलचाल समेत छैन । देशका प्रमुख भनिएका मिडियामा उनको बारेमा अनियमितताका प्रमाण सहितका सयौं समाचार प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ । छानविनको माग सहित उनकै निलम्बनको माग गर्दै व्यवसायीले करीब दुई महिना पर्यटन बोर्ड नै बन्द गरे । यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्रालय भने आफ्नो एउटा कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने, छानविनको समयसम्म उनको पदबाट निलम्बन गर्ने जस्ता सामान्य कारवाही गर्न पनि हिच्किचाइरहेको छ । अवस्था कस्तो छ भने निरौला विरुद्धको भष्ट्रचारको छानविन उनकै तजवीजमा चलेको कार्यालयमा उनकै छायामा भइरहेको छ ।
निरौलाको अहिलेको रवाफ हेर्ने हो भने देशको प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि बढी देखिन्छ । पर्यटन बोर्डको वरिष्ठ निर्देशकको रुपमा रहेका निरौला सबैभन्दा वरिष्ठका नाताले प्रचण्डमान श्रेष्ठको अवकास पछि स्वत कामु प्रमुख बनेका हुन । तर, पर्यटन बोर्डमा उनकै तहका थप चार वरिष्ठ निर्देशक पनि छन । जससँग निरौला नभएपनि बोर्डलाई अगाडि बढाउन सक्ने अनुभव, क्षमता र ज्ञान छ । तर, निरौला न त बाहिरबाटै कार्यकारी प्रमुख ल्याउने बाटो खोल्न तयार छन, न त आपैm प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने तयारीमा छन । यसैकारण श्रेष्ठले बोर्ड छाडेयता गठन भएका नयाँ कार्यकारी प्रमुख छनौट समितिलाई निरौलाले अनेक तिकडम लगाएर भएपनि काम गर्न दिएका छैनन । निरौलाको अहिलेको मुख्य ध्येय भनेको बोर्डमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुन नदिनु, कामुमै रहेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नु र कामूमै रहन जुनसुकै काम पनि गर्नु हो । यसबीचमा निरौलामाथि लागेको आर्थिक अनियमितता, भष्ट्रचार र चलखेलका जति पनि आरोप छन, यीे उनले यिनै उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अपनाएका माध्यम हुन ।
नेपालमा एउटा चल्तीको भनाई पनि छ ‘धन भएपछि नबिक्ने र किन्न नसकिने कुरा चाहिं केही छैन’, निरौलाले जीवनमा सबैभन्दा राम्रारी लागू गरेको सुत्र पनि यही हो । मन्त्रालयमा माओबादी, कागे्रस, एमाले वा जुनसकै पार्टीको मन्त्री आएपनि आफ्नो बनाउने र जस्तोसुकै चरित्रको सचिव आएपनि आपैmजस्तो बनाउने निरौलाको क्षमताले उनलाई बोर्डमा निर्विकल्प बनाउँदै लगेको छ । ‘जब तक रहेंगा समोसेमे आलु, तब तक रहेंगा बिहारमे लालु’ भन्ने हिन्दी टुक्का अहिले निरौलाले आफ्नो जीवनमा लागू गरेका छन ।‘जब तक रहेंगा समोसेमे आलु, तब तक रहेंगा बिहारमे लालु’ भन्ने हिन्दी टुक्का एकताका निकै चर्चित थियो नेपालसम्मै । लामो समय बिहारको राजनितिमा एकछत्र राज गरेका बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालु यादव आपैmले बनाएको यो टुक्का अहिलेसम्म चल्तीमै छ । तर, बिहारको राजनितिबाट भने लालु यादवलाई नितिश कुमारले उहिल्यै छेउ लगाइसके । बिहारमा लालु नभएपनि समोसामा आलु भने यथावत नै छ । यति लामो भूमिका बाँध्नुको आशय यो मात्र हो कि समयक्रममा परिवर्तन अवश्यम्भावी छ ।
झुण्डको भर
पछिल्लो समयमा व्यवसायीको दबाब, मिडियाको प्रभाव र लोकलाजकै कारण पनि मन्त्रालयले पर्यटन बोर्डका सम्बन्धमा छानविन र पुर्नसंरचनाका लागि कमिटी बनाएको छ । निरौलाको निकै नजिकका साथी र सम्बन्धी भनिएका लोकमानसिंह कार्की प्रमुख भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविनका लागि कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । तर, पनि निरौला रत्तिभर डगमगाएका छैनन । यसको प्रमुख कारण भनेको निरौलाको सिमित झुण्डको भर हो । बोर्डमा निरौला फर्किदा हातमा माला र अबीर लिएर स्वागत गर्ने केही कर्मचारी, केही थान व्यवसायी र निरौलाको हरेक तालमा थपडी बजाउने केही थान पत्रकार अहिले पनि उनको साथमा छन । जसले हरेक पटक निरौलालाई महाराज जित हाम्रै हो भनेर हौस्याइरहन्छन र निरौला गदगद हुँदै केही थान हजारका नोट उनीहरुतिर फ्याँक्छन । आन्दोलनरत व्यवसायीहरुको साझा संस्था संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटिटीसी) का अनुसार व्यवसायीको आन्दोलनको दुई महिनाको अवधिमा मात्र निरौलाले आपूm निकटका र उनको पक्षमा लेख्ने (मुलधार बाहिरका ) पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई मात्र मिडिया प्रोपोगाण्डाका लागि करीब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । जुन रकम अहिले करोड भन्दा बढी पुगेको बोर्डकै कर्मचारी दाबी गर्छन ।
मन्त्रालयको चाहना
बाध्यताका बीच पर्यटन बोर्ड सम्बन्धमा छानविन समिति र पूर्नसंरचना समिति बनाए पनि मन्त्रालय अब भने पर्यटन बोर्ड सम्बन्धमा त्यति सकारात्मक छैन । मन्त्री, सचिव र बोर्डका प्रमुखको सेटिङलाई व्यवसायीले खुला रुपमा उजागर गरिदिएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु अब बोर्डको विकल्प खोज्नुपर्नेमा एकमत भएका छन । बोर्ड गठन सँगै अन्तराष्ट्रिय प्रर्वद्धनको नाममा गर्न पाइने बिदेश सयरको अधिकार सबै खोसिएकोमा मन्त्रालयका कर्मचारी बोर्डप्रति कहिल्यै सकारात्मक छैनन । त्यसैले मन्त्रालय अहिले पर्यटन विभाग गठन गरेर बोर्डलाई बिस्तारै विभागमै विलय गराउने अभियानमा सक्रिय छन । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले गरेको आन्दोलनलमा मन्त्री र सचिव समेतको नाम मुछिएपछि मन्त्रालय अब पीपीपीको अवधारणा असफल भएको भन्दै व्यवसायीलाई जसरी पनि साझेदारीबाट हटाउने अभियानमा छ । जसमा मुख्य साथ भने व्यवसायीसँग सबैभन्दा असन्तुष्ट बनेका बोर्डका कामू प्रमुख सुवास निरौलाले नै गरिरहेका छन । मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि बिदेश सयरको रहर कम्ती छैन ।
कर्मचारीको चाहना
बोर्डका कर्मचारी भने एउटा कर्मचारीले गल्ती गरेकोमा बोर्ड नै खारेज गर्ने मन्त्रालयको तयारीप्रति निकै असन्तुष्ट छन । निरौला लगायत अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई दण्डित गरी बोर्डलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्ने कर्मचारीको अभिमत छ । कर्मचारीहरु बोर्डको अहिलेसम्मको राष्ट्रिय –अन्तराष्ट्रिय छविलाई जोगाएर अघि बढनुपर्ने बताउँछन । बोर्डलाई नेत्तृत्व गरेर अघि बढाउन सक्षम कर्मचारी र क्षमता भएकाले पनि बोर्डलाई विघटन हैन, विस्तृतीकरण गर्नुपर्ने कर्मचारीको आशय बुझिन्छ । धेरै कर्मचारी भने बोर्डको जुन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा छ, त्यसलाई अघि बढाउनुपर्नेमा एकमत छन ।
व्यवसायीको चाहना
व्यवसायीको अहिलेको चाहना भनेको पर्यटन बोर्डको विघटन भने होइन । व्यवसायीहरु जुनसुकै रुपमा भएपनि पर्यटन बोर्डको नेत्तृत्व अब निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्नेमा छन । यसका लागि व्यवसायीहरु पर्यटन परिषद निर्माणको मागमा छन । बोर्ड विघटन भएर विभाग गठन हुँदा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको पनि अन्त्य हुने चिन्तामा रहेका व्यवसायी सुवास निरौलामाथि कार्वाही, निजी क्षेत्रको नेत्तृत्व र प्रभावको पक्षमा छन ।
अबको बाटो
पर्यटन क्षेत्र अहिले एउटा नतिजाको पर्खाइमा छ । अख्तियारले गर्ने निर्णय र छानविन समितिबाट आउने निष्कर्षमा । तर, आरोपित व्यक्तिकै छायाँमा भएको छानविनले कस्तो नतिजा र निष्कर्ष ल्याउला । त्यो भनिरहनु नपर्ला । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) को एउटा खम्बाले ठाउँ छाडिसकेको अवस्था, ४ महिनादेखिको निष्क्रिय अवस्था र कर्मचारीले नै नमानेको प्रमुखले सम्हालेको अवस्थामा पर्यटन बोर्ड अब रहला कि नरहला भन्नेमा धेरैको चासो छ । बोर्डको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रर्वद्धनको काम लथालिंग भएको चार महिनाको अवधिमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको बोर्डप्रतिको वेवास्ताले अब बोर्डको भविष्य के होला भनेर अनुमान गर्न भने निकै कठिन छ । अहिलेको मुख्य विषय निरौलालाई हटाएर पर्यटन बोर्डलाई व्यवसायीले भनेजस्तो पुर्नसंरचना गरेर अघि बढाउने कि निरौलाकै तजबीजमा खुला भष्ट्रचार र राजनितिक चलखेलको केन्द्र बनाएर अघि बढनेमा भन्ने हो । यदि पहिलो बाटो समातेर अघि बढने हो भने मन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्छ पर्यटन बोर्डमा निरौला भन्दा योग्य, इमान्दार र क्षमतावान धेरै कर्मचारी छन । जसले बोर्डलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्छन र मन्त्रीज्यूको समेत इज्जत बढाउन सक्छन ।
