सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा जोड
टुरिजम टाइम्स संवाददाता
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई आर्थिक सम्बृद्धिको आधार बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रहरुमा न्यायपूर्ण र लोककल्याणकारी व्यवस्था स्थापना गर्न बजार अर्थतन्त्रमा आवश्यक नियमन गर्दै आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र विकास गरिनेछ । सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ । त्यसका लागि देशभित्र लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउँदै उच्च र दीगो आर्थिक बृद्धि हासिल गरिनेछ । अर्थतन्त्रका आधार स्तम्भका रुपमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा समुदायमा आधारित जनसहभागिता प्रणालीलाई अगाडि बढाइनेछ । साथै, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खनिज, उद्योग र मानव संसाधनको विकासलाई उच्च महत्वकासाथ अगाडि बढाइनेछ’ राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रस्तुत गरेको निती तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई उच्च महत्वका साथ अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पर्यटन विकासका लागि साँस्कृतिक सम्पदाहरुको खोज, संरक्षण र सम्वद्र्र्धन गर्दै जाने, पुरातात्विक मठ–मन्दिर, गुम्बा, दरबार लगतायका सम्पदाहरुको जीर्णोद्धार तथा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउने, लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुर क्षेत्रमा गुरुयोजना अनुसारको कार्य आगामी पाँच वर्र्षभित्र सम्पन्न गरिने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यस्तै पशुपति क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता कायम गर्दै पर्यटकहरुका लागि बढी आकर्र्षक र सुविधाजनक बनाउने, पाथिभरा, हलेसी महादेव, बराहक्षेत्र, सलेस फूलवारी, गढीमाई, देवघाट, मुक्तिनाथ, बडिमालिका र स्वर्गद्धारीको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सरकारको योजनामा छ ।
सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत विभिन्न जातिका भाषा, सँस्कृति, साहित्य, कलाको संरक्षण, सम्वद्र्र्धन तथा विकास गरिने सम्बोधनमा छ । विभिन्न जातजाति, धर्म र सँस्कृति बीचको सहसम्बन्धलाई सम्वद्र्र्धन गरि पर्यटक आकर्षण योजना बनाएको छ । सरकारले पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई आकर्र्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि पर्यापर्यटन तथा पर्यटकीय स्थलहरुको प्रवद्र्र्धन र बजारीकरण गर्ने, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुलाई परिचालन गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिने बताएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नति गरिन पनि उल्लेख गरेको छ । गौतम बुद्ध क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने तथा निजगढ स्थित दोस्रो अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
बिमानस्थल सुधार तथा निर्माणमा जोड दिएको सरकारले विराटनगर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरुलाई सुविधा सम्पन्न् क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै जनकपुर, सुर्खेत र भद्रपुर विमानस्थललाई रात्रीकालीन अवतरण योग्य बनाउने, मध्य–पश्चिरमाञ्चलमा एक क्षेत्रीय अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र निर्माणाधीन विमानस्थलहरुलाई निरन्तरता दिंदै अन्य जिल्लाहरुमा पनि विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारी योजना छ ।
यस्तै रुग्ण अवस्थामा पुगेर पुनः जुर्मराउने प्रयासमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत संचालनमा लैजाने गरी कार्य आरम्भ गरिने सरकारको योजना छ । अन्तर्रािष्ट्रय र आन्तरिक उडानका लागि थप विमानको व्यवस्था गरी निगमको व्यवस्थापकीय सुधार, प्राविधिक क्षमता विस्तार एवं दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा जोड दिइन नीति तथा कार्यक्रममा छ । यस्तै सरकारले पर्यटकका लागि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई समेत परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि अध्यागमन आधुनिकीकरण योजना, २०७० कार्यान्वयन गरी त्रिभुवन विमानस्थल लगायत अन्य नाकाका अध्यागमन कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र विद्युुतीय प्रविधिमा आधारित बनाई नेपाल भित्रिने र बाहिरिने यात्रुहरुको अभिलेख व्यवस्थित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
